काठमाडौं, २३ भदौ – वैदेशिक रोजगार बोर्डले स्वीस हेल्भटास (सामी परियोजना)को सहयोगमा ५ जना अधिकृत नियुक्ति गर्दा अनियमितता देखिएको छ। छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी मात्र नभई, बोर्डका कार्यकारी निर्देशकले आफ्ना आफन्तलाई नियुक्त गरेको आरोपसमेत लागेको छ।
विज्ञापन र प्रारम्भिक विवाद
वैदेशिक रोजगार बोर्डले ३० साउनमा ३ जना कार्यक्रम अधिकृत र २ जना रेस्क्यु एन्ड रिपेट्रियसन अधिकृतका लागि विज्ञापन निकालेको थियो। यद्यपि, सूचनामा ४ जना कार्यक्रम अधिकृत आवश्यक भएपनि ३ जना मात्रै मागिएको थियो, जसले सुरुमा नै विज्ञापनमाथि प्रश्न उठाएको थियो। विज्ञापनमा स्पष्ट रूपमा ‘सर्टलिस्ट, प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ता’को आधारमा छनोट गरिने उल्लेख थियो।
लिखित परीक्षा र ल्यापटप विवाद
१२ भदौमा प्रकाशित सर्टलिस्टमा ११ जना कार्यक्रम अधिकृतका लागि र ६ जना रेस्क्यु एन्ड रिपेट्रियसन अधिकृतका लागि छनोट गरिएका थिए। १७ र १८ भदौमा लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता बोलाइएको थियो। तर विज्ञापनमा लिखित परीक्षा लिइने उल्लेख नगरेको अवस्थामा परीक्षा दिन परीक्षार्थीहरुलाई आफूले ल्यापटप ल्याउन निर्देशन दिइएको थियो।
परीक्षार्थीले भने बोर्डले परीक्षाको व्यवस्थापनमा लापरवाही देखाएको आरोप लगाएका छन्। परीक्षामा ल्यापटपको कुनै पनि प्रकारको जाँच गरिएको थिएन। परीक्षाका लागि तयार पारिएका प्रश्नहरु परीक्षार्थीलाई परीक्षा हलमा भनिएको थियो, जसमा उत्तर लेख्न उनीहरुले ल्यापटप प्रयोग गरेका थिए।
निगरानी र अनियमितताको आशंका
परीक्षाको क्रममा बोर्डका अधिकारीहरू परीक्षार्थीहरूमाथि उचित निगरानी गर्न असफल भएको आरोप पनि लागेको छ। परीक्षार्थीहरूले परीक्षा प्रक्रियामा कमिसन र सेटिङ भएको आशंका व्यक्त गरेका छन्। परीक्षाको परिणामको आधारमा कार्यक्रम अधिकृतमा रञ्जनकुमार झा, जया चौधरी र कल्पना शाही र रेस्क्यु एन्ड रिपेट्रियसन अधिकृतमा प्रियंका झा र सुस्मिता प्रसाईंको नाम सार्वजनिक भयो।
आफन्त छनोटको आरोप
स्रोतका अनुसार रेस्क्यु एन्ड रिपेट्रियसन अधिकृतमा छनोट भएकी सुस्मिता प्रसाईं बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीकी आफन्त हुन्। उप्रेतीको घर पनि प्रसाईंको जस्तै बारामा हो, जसले गर्दा छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता भएकोमा गम्भीर आशंका उब्जिएको छ।
बोर्डका सदस्यहरू र परीक्षार्थीहरूले प्रश्न तयार गर्ने क्रममा पनि पहिल्यै चयन गरिएका व्यक्तिहरुलाई उत्तर तयार गर्न निर्देशन दिइएको हुन सक्ने आरोप लगाएका छन्। यो प्रकरणले प्रक्रिया नै अपारदर्शी र अन्यायपूर्ण भएको संकेत गरेको छ।
संविधान र पदपूर्तिमा त्रुटि
संविधानको धारा २४३ अनुसार कुनै पनि संगठित संस्थाको पदपूर्तिमा लोकसेवा आयोगको परामर्श अनिवार्य छ। यद्यपि, वैदेशिक रोजगार बोर्डले यो प्रक्रिया लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नगरी आफैं सञ्चालन गरेको छ, जसले संविधानको उल्लंघन गरेको छ। लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले यस्तो कदमलाई नीतिगत त्रुटि भनेका छन्। उनका अनुसार लोकसेवा आयोगमार्फत निष्पक्षता कायम गर्दै परीक्षा लिइनुपर्छ।
बोर्डका अधिकारीको प्रतिक्रिया
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीले भने नियुक्तिको प्रक्रिया स्वच्छ रहेको दाबी गरेका छन्। आफन्तलाई छनोट गरेको आरोपबारे उनले भने, ‘जो पनि छानिए, उनीहरू योग्य थिए। आफ्ना परे पनि त्यो संयोग हुन सक्छ।’
निष्कर्ष
वैदेशिक रोजगार बोर्डमा अधिकृत पदमा गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा उठेका प्रश्नले प्रक्रियागत सुधारको आवश्यकता देखाएको छ। अपारदर्शी चयन प्रक्रिया र लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना लिइएको परीक्षा संविधान र सरकारी नियमहरूको उल्लंघन भएको प्रष्ट छ, जसले सरकारका निकायहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सुधारको माग गरिरहेको छ।