काठमाडौं, असोज १६ – सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका जोशीका तर्फबाट उनका छोराले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए, तर अदालतले जोशीलाई थुनामुक्त नगर्ने निर्णय सुनाएको हो।
तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त आदेश गरेको छ। आदेशमा दशैँ पर्वका कारण अनुसन्धानमा अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले जोशीलाई तारेखमा राखेर अनुसन्धान जारी राख्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। यो कानूनी व्यवस्थाले चाडपर्वको समयमा अनुसन्धानलाई लचिलो बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
पूर्व डीआईजी जोशीलाई सहकारी ठगीको आरोपमा गत साता कास्की प्रहरीको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको आरोप लागेको छ, जसमा उनी संलग्न रहेको भनिएको सहकारी संस्थाले ठूला रकम संकलन गरेर पीडितहरूलाई न त ब्याज दिन सकेको थियो, न त पूँजी फिर्ता गर्न सकेको थियो।
**सहकारी ठगीको पृष्ठभूमि**
नेपालमा सहकारी ठगीका घटनाहरू पछिल्लो समय बढ्दै गएका छन्। सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने केही व्यक्तिहरूले जनतालाई उच्च ब्याजको प्रलोभन देखाएर ठूलो मात्रामा रकम संकलन गरेका छन्, तर पछि उक्त रकम फिर्ता गर्न असफल भएका छन्। यो प्रकरणले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र कमजोर नियमनको समस्या पुनः सतहमा ल्याएको छ।
प्रहरीले यस प्रकरणमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ, र यसै क्रममा जोशीलाई थुनामा राखिएको हो। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले उनलाई थुनामुक्त नगर्ने भए पनि तारेखमा राखेर अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिनसक्ने कानूनी आधार तयार गरेको छ।
यस घटनामा अन्य संलग्न व्यक्तिहरूको समेत अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ।