काठमाडौं । द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको भेटमा द्वन्द्वपीडित नेतृ देवी खड्कासहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। भेटका क्रममा पीडित प्रतिनिधिहरूले सिफारिस समितिले उनीहरूसँग परामर्श नगरेको, प्रक्रिया विश्वासिलो नदेखिएको र दलीय भागबन्डा हुने आशङ्का रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
ध्यानाकर्षण पत्रमा निष्पक्ष ढंगले आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्ने, पीडितले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र अध्यक्ष र सदस्य बनाइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनका लागि सरकारले बनाएको सिफारिस समितिले हालै आवेदनदाताहरूको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरिसकेको छ।
भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले द्वन्द्वकालदेखि नै शान्तिका पक्षमा स्पष्ट अडान राख्दै आएको उल्लेख गर्दै आयोग गठनको प्रक्रिया प्रति अविश्वास नगर्न आग्रह गरे।
“म पीडितहरूसँग खेल्न, छक्याउन वा अल्झाउन आएको होइन,” उनले भने, “सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउने दिशामा मात्र मेरो ध्यान छ।”
उनले बलात्कारजस्ता मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर सजाय दिइने र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण दिइने प्रतिबद्धता जनाए।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी नेकपा (एमाले) पनि द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि एक प्रकारको पीडित भएको उल्लेख गरे। “शान्तिका पक्षमा लाग्दा लाग्दै हाम्रा नेताहरूलाई अमानवीय तरिकाले मारिएको छ,” उनले भने।
उनले हिंसात्मक राजनीतिबाट सिंगो देश पीडित भएको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न सबैलाई संयम र धैर्यका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गरे।
भेटमा प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेल पनि सहभागी थिए।