मङ्ल, बैशाख २२, २०८३

मेलम्ची भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित चार जना दोषी ठहर

२४ भदौ, काठमाडौं । विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। अदालतको इजलासमा अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई तथा मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त फैसलाले यो निर्णय सुनाइएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ फागुन, २०८० मा मेलम्ची आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा तीन जना पूर्वसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यस मुद्दामा निर्माण कम्पनी र परामर्शदातालाई समेत प्रतिवादी बनाइएको थियो।

दोषी ठहर भएका व्यक्ति

विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरुमा तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर, कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा, सूर्यराज कँडेल, र परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाका टिम लिडर शिवकुमार शर्मा रहेका छन्।

अदालतले गजेन्द्र ठाकुर र सूर्यराज कँडेलसँग १० करोड १० लाख रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ भने रामचन्द्र देवकोटा र शिवकुमार शर्मासँग २ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बिगो भराउनुपर्ने आदेश दिएको छ। इप्टिसा र बेट्स नामक परामर्शदाता कम्पनीसँग ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ बिगोको माग गरिएको छ।

सफाइ पाएका व्यक्तिहरु

विशेष अदालतले १० जना व्यक्तिहरुलाई भने सफाइ दिएको छ। सफाइ पाउने व्यक्तिहरुमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, मुकुन्द प्रसाद पौडेल, रुद्र सिंह तामाङ, चन्द्रबहादुर थापा, र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराई रहेका छन्।

यसैगरी, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लेखा उपसचिवहरु मणिभद्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने, र केदारप्रसाद अर्याललाई पनि सफाइ दिइएको छ।

भ्रष्टाचारको सन्दर्भ

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दा निकै विवादास्पद बनेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८९ करोड ८ लाख रुपैयाँ राज्यकोषलाई नोक्सानी पुगेको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।

आयोजनाका ठूला ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई भ्रष्टाचारको मतियारको रुपमा दोषी ठहर गर्दै उनीहरुमाथि सजाय र जरिवानाको लागि अर्को पेशीमा फैसला गरिनेछ।

यो आयोजनामा समावेश ठूला निर्णय प्रक्रियामा भएका भ्रष्टाचारका कारण मेलम्ची आयोजनाले लामो समयसम्म ठप्प हुन पुग्यो। आयोजनाको ढिलाइले काठमाडौं उपत्यकामा पानीको अभाव झनै गहिरो बनाएको थियो, जसले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा व्यापक प्रभाव पारेको थियो।

सरकारले अब दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिहरुलाई कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ भने सफाइ पाएका व्यक्तिहरुको भविष्यका कानुनी स्थिति पनि गहिराइपूर्वक अध्ययन गरिने बताएको छ।

मेलम्ची आयोजनाको पृष्ठभूमि

मेलम्ची खानेपानी आयोजना नेपालकै एक प्रमुख विकास परियोजना हो, जसको उद्देश्य काठमाडौं उपत्यकामा पानीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु हो। हिमालयन नदी मेलम्चीबाट पानीको आपूर्ति गरेर उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्यालाई पानी अभावबाट राहत दिने यो आयोजना २०४० सालदेखि नै योजना गरिएको थियो।

तर, विभिन्न प्रशासनिक ढिलासुस्ती, ठेकेदारका समस्याहरू, र भ्रष्टाचारका आरोपहरूले गर्दा आयोजना धेरै पटक अवरुद्ध भएको थियो। अहिले पनि यो आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन।

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार