सत्तारूढ दलहरूको निष्कर्ष: सरकारको पक्षमा एकढिक्का भएर उभिने निर्णय

काठमाडौं, २४ भदौ – सत्तारूढ दलहरूले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने र संसदलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले एकढिक्का भएर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सत्ता साझेदार दलहरूले सरकारको पक्षमा एकताबद्ध भएर उभिने निर्णय गरेका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराउँदै भने, “सत्तारूढ दलहरू एकढिक्का भएर सरकारको पक्षमा उभिने निष्कर्षमा पुगेका छौं।” उनका अनुसार, न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न गृहकार्य सुरु गरिएको छ, जसले सबै सत्ता साझेदार दलहरूलाई एकजुट बनाउनेछ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमको तयारी

बैठकमा एमाले र कांग्रेसले पहिल्यै सात बुँदे सहमति गरेको उल्लेख गर्दै प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने, “त्यही सात बुँदालाई आधार बनाएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने छौं। यसले सत्ता गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउनेछ।”

कार्यदलको गठन भएको जानकारी दिँदै घिमिरेले केही दिनभित्रै मस्यौदा तयार हुने बताए। यसका लागि गठित कार्यदलमा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, प्रवक्ता प्रकाशशरण महत, एमालेका उपमहासचिवद्वय प्रदीपकुमार ज्ञवाली र विष्णु रिमाल रहेका छन्। कार्यदलले सत्तारूढ अन्य दलहरूको सुझावसमेत समावेश गरेर साझा धारणा तयार गर्ने बताइएको छ।

सत्तारूढ दलहरूको बैठक र छलफल

बालुवाटारमा भएको सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी र नाउपाका नेताहरू समेत सहभागी भएका थिए। बैठक तीन घण्टासम्म चलेको थियो। बैठकपछि एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि कांग्रेसकै घिमिरेसँग मिल्दो निष्कर्ष सुनाउँदै भने, “सरकार र संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सत्तारूढ दलहरू एकताबद्ध भएर उभिने निर्णय गरेका छौं।”

बैठकमा संविधान संशोधनको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। प्रमुख सचेतक बर्तौलाले केही भ्रमपूर्ण प्रचारहरूलाई चिर्नेगरी अगाडि बढ्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। उनले विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अभिव्यक्तिले गलत प्रचार भइरहेको बताए।

संविधान संशोधनमा छलफल

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले संविधान संशोधनका विषयमा पनि स्पष्ट धारणा राख्दै सकेसम्म धेरै दललाई सहभागी गराएर छलफल अगाडि बढाउने योजना रहेको बताए। “संविधान संशोधन गर्न धेरै सहमतिका लागि गहन छलफल आवश्यक छ,” घिमिरेले भने।

सत्तारूढ दलहरूले संविधान संशोधनको एजेन्डामा सहमति जनाए पनि आ-आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। बैठकमा साना दलहरूले संविधान संशोधनका लागि साझा धारणा बनाउन कार्यदल गठनको सुझावसमेत दिएका छन्।

प्रचण्डप्रति असन्तुष्टि

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयक पास भएपछि आयोग गठनका लागि सहमति खोज्नुको सट्टा उत्तेजनाको राजनीति गरेको आरोप लगाए।

बैठकमा संसदमा विचाराधीन विधेयकहरूमा सहमति खोज्दै संसदलाई विजनेस दिने विषयमा पनि सकारात्मक छलफल भएको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्।

विश्लेषण: यस निर्णयले सरकारको स्थिरता र सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको सहकार्यलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। सत्तारूढ दलहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेर संसदमा आफ्नो उपस्थिति मजबुत बनाउन खोजेको देखिन्छ, जसले सरकारको कामकाजमा थप स्थायित्व ल्याउने सम्भावना छ।