अदालतमा राजनीतिक पार्टीहरूको कोटा प्रणालीमार्फत पदहरूको बाँडफाँट हुने चलनले नेपालको न्याय प्रणालीमाथि फेरि एक पटक गम्भीर रूपमा प्रश्न उठेको छ। सर्वोच्च अदालत अहिले राजनीतिक पहुँच र बार नेतृत्वबिचको सौदाबाजीको केन्द्र बन्दै गएको आरोपले न्याय परिषद्ले गरेको हालैको सिफारिसमा सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलको नाम पनि परेपछि यो विषयले अझै बढी चर्चा पाएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल २०८१ सालको बार निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस समर्थित प्रजातान्त्रिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) बाट अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन् । पोखरेल बारको उम्मेदवार बन्दै गर्दा राजनीतिक नियुक्तिमा सहभागी नहुने , बार र सदस्यहरूको हकहितका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । तर मङ्गलवार न्याय परिषद्को सिफारिसमा उनैको नाम काँग्रेस कोटाबाट पहिलो सूचीमा आउँदा यो विषयले अझै बढी चर्चा पाएको छ।
बार नेतृत्वमा पुगेर न्यायाधीश पद हत्याउने वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल पहिलो व्यक्ति भने होइनन् । अधिवक्ता हरीकृष्ण कार्की बार अध्यक्ष हुँदाको समयमा नेकपा एमालेको कोटाबाट न्यायाधीश सिफारिस भएका थिए। अधिवक्ता जगदीश घिमिरे पनि बार अध्यक्ष रहँदाको समयमा काँग्रेस कोटाबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा पुगेका थिए। सपना प्रधान मल्ल नेकपा एमाले सांसद रहँदै सांसद पदबाट राजीनामा दिएर न्यायाधीश बनेकी थिइन्। यो प्रवृत्तिको सबैभन्दा गहिरो असर न्यायालयप्रतिको जनविश्वासमा परेको छ।
नेपाल बारको विधानले स्पष्ट रूपमा ‘बार पदाधिकारी न्यायाधीश बन्न सक्दैनन्’ भन्दैन । तर संस्थागत नीतिमा यस्तो स्पष्टता नभए पनि नैतिकता र शुद्ध राजनीतिक विहीन चरित्र भने अपेक्षित हुन्छ । जब संविधानको रक्षक संस्था स्वयं राजनीतिक भर्याङ चढ्न थाल्छ, तब लोकतन्त्रको मेरुदण्ड टुट्न थाल्छ कि ?
यो समग्र विवाद कुनै एक व्यक्तिको आलोचना होइन । न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने कानून व्यवसायी नै हुन । यो निर्णय कुनै एक व्यक्तिको करियर मात्र होइन, पूरै न्याय प्रणालीको साख र अस्तित्वसँग जोडिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसन, न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियामा दलगत सर्ट कट बन्ने होडमा परेको देखिँदा अब गम्भीर आत्म समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ। अब प्रश्न उठेको छ, बार नेतृत्व बनाउने कि ? न्यायाधीश नियुक्ति खोज्ने ?