३० भदौ, काठमाडौं: हालसालै संसद् अवरुद्ध हुनुको कारण प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न एउटा विवाद हो, जसले नेपाली राजनीति र संसदीय व्यवस्थालाई पुनः एकपटक तनावको वातावरणमा धकेलिदिएको छ। विवादको केन्द्रमा “माओवादी हिंसा” भन्ने शब्दको प्रयोग छ। एमाले सचिव योगेश भट्टराईले १२ भदौमा प्रतिनिधिसभाको एक बैठकमा “माओवादी हिंसा” शब्द प्रयोग गर्दै, माओवादी सशस्त्र आन्दोलनले नेपालमा लामो समयसम्म लोडसेडिङ बढाएको दाबी गरेका थिए।
भट्टराईको यो अभिव्यक्तिपछि माओवादी सांसदहरूले कडा विरोध जनाए। माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले “माओवादी हिंसा” शब्द असंसदीय रहेको भन्दै यसलाई रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। तर सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त विषयमा अध्ययन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए, जसले १४ दिनपछि “माओवादी हिंसा” शब्द संसदीय रहेको निचोड निकाले। माओवादी पक्ष भने यसलाई अपमानजनक र अस्वीकार्य मान्दै संसद् अवरोध गर्न थाले।
विवादको चुरो
यो विवादले दश वर्षसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र संघर्षलाई पुनः केलाउने र उसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने पुरानो बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। संविधानमा माओवादी आन्दोलनलाई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ भनेर उल्लेख गरिएको छ, तर भट्टराईले प्रयोग गरेको ‘माओवादी हिंसा’ शब्दले उक्त आन्दोलनको नकारात्मक मूल्याङ्कन गरेको माओवादी पक्षको बुझाइ छ।
माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले यो शब्द केवल आन्दोलनकै अपमान नभई, समग्र जनयुद्धको भावना र माओवादीको राजनीतिक संघर्षलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै संसद् अवरोध जारी राख्नुपर्ने अडान लिएका छन्।
संसद् अवरुद्ध र राजनीतिक संवाद
यस विवादका कारण २६ भदौदेखि संसद्को कार्यसूची अगाडि बढ्न सकेको छैन। ३० भदौमा पनि संसद् बस्न नसक्दा सभामुख घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरे, तर विवाद समाधान हुने संकेत देखिएन। माओवादीले ‘माओवादी हिंसा’ शब्द हटाउनै पर्ने अडान कायम राख्दै संसद् अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसबीच, सभामुख घिमिरेले आफ्नो निर्णय संविधान, ऐन र प्रचलित संसदीय अभ्यासमा आधारित रहेको दाबी गर्दै माओवादीलाई संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्। प्रमुख विपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि सभामुखको रुलिङ मान्नै पर्ने बताए। तर माओवादीले अडान नछाड्दा संसद् फेरि बन्धक बन्न पुगेको छ।
सत्तारुढ र विपक्षीको ध्रुवीकरण
रोचक पक्ष भनेको यसै विषयमा माओवादी र एमालेबीचको ध्रुवीकरण हो। विगतमा एउटै गठबन्धनमा रहेका यी दुई दल अहिले जनयुद्धलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा तीव्र मतभेदमा छन्। २०७४ सालमा वाम तालमेल गर्दै माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकता भएको थियो, तर २०७७ सालमा सर्वोच्च अदालतले उक्त एकता भंग गरिदियो। त्यसपछि यी दुई दल फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किएका छन् र पछिल्लो समयमा ती दुईबीचको सम्बन्धमा तनाव झन् बढेको छ।
विश्लेषण र आगामी परिदृश्य
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाका अनुसार यो घटनाक्रमले संसद्को वास्तविक भूमिका कमजोर बनाइरहेको छ। संसद्ले जनताका मुद्दा र सरोकारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा, यो शक्ति र इगोको मञ्च बनेको भन्दै उनले आलोचना गरेका छन्। “संसद् सबल र जिम्मेवार बनाउन सके राष्ट्र बलियो हुन्छ,” उनले भने। तर, अहिलेको विवादले संसद्को प्रभावकारिता घटाउँदै गएको उनले ठहर गरेका छन्।
आगामी दिनमा यो विवाद कसरी समाधान हुन्छ भन्ने विषयमा निश्चितता छैन। संसद् बन्धक बनाएर राजनीतिक मुद्दाहरूको समाधान खोज्ने प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधिहरूप्रतिको विश्वासमा गिरावट आउने जोखिम देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, मन्त्रिपरिषद्ले ३१ भदौबाट बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले अहिलेको संकटलाई तत्काल टार्न सक्छ, तर दीर्घकालीन राजनीतिक संवाद र सहमतिको आवश्यकता अझै बाँकी नै रहनेछ।
संसदीय राजनीति र माओवादी आन्दोलनको मूल्याङ्कनलाई कसरी समेट्ने भन्ने सवालले नेपाली राजनीति भित्रको ध्रुवीकरणलाई थप गहिराइमा लैजाने सम्भावना प्रबल छ।