काठमाडौं – सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन विशेष समितिले उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार सम्पन्न बैठकमा समितिले प्रतिवेदन निर्माणका सन्दर्भमा यी उच्च अधिकारीसँग कुराकानी गरेको हो।
संचारमाध्यमसँगको कुराकानीमा, समितिका सभापति सूर्य थापाले भने, “छलफलको क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले प्रस्तुत गरेका निष्कर्ष र प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। उनले सहकारी क्षेत्रको भविष्यलाई उज्वल बनाउन समितिको प्रतिवेदनलाई महत्वका साथ हेरिरहेको बताएका छन्।”
अर्थमन्त्री पौडेलले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि एक नया संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याएका छन्। उनले ऋण तिर्नु नपर्ने भन्ने भ्रम नपार्न र सहकारी क्षेत्रलाई राम्रोसँग नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको निगरानीका लागि दोस्रो नियमनकारी निकाय गठन गरेर हेर्नुपर्ने, साथै आर्थिक हिसाबकिताबलाई ध्यानमा राखेर समाधान खोज्नुपर्ने सल्लाह दिएका छन्।
सहकारी दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन समिति गठन भएको तीन महिनाको समयावधि भदौँ २३ गते सकिँदैछ। यद्यपि प्रतिवेदन तयार नभएपछि प्रतिनिधि सभाले १५ दिनको समय थप गरेको छ। यसअघि, समितिले सहकारी दुरुपयोगमा आरोपित, पीडित र अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको थियो।
समितिको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको छ र यसले सहकारी क्षेत्रको भविष्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।