२०८० भदौ २७ गते सर्वाेच्चले सरकारलाई जिल्ला सदरमुकाम तोक्दा विभिन्न मापदण्डको अध्ययन गरी तोक्न परमादेश दिएकोमा हाल सरकारले कुनै पनि अध्ययन नगरी बहुसङ्ख्यक नागरिकको भावना विपरित सरकारले मुकाम तोकेपछि रिट दर्ता गरिएको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनिराज घर्तीमगरले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी नेपाली काँग्रेसका नेता ध्रुवकुमार पुन मगर (गुमाने)ले लोकतान्त्रिक शासनमा बहुमत जनताको पक्षमा सुनुवाइ हुनु पर्ने बताउनुभयो ।
संघीयता आएपछि साविक रुकुम जिल्लालाई दुई भागमा विभाजन गरिएकको थियो । त्यसपछि रुकुमपूर्वलाई २०७४ असोज १९ गते सिस्ने गाउँपालिका ५ र ६ मा रहेको रुकुमकोटलाई जिल्ला सदरमुकाम तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । त्यस दिनदेखि रुकुमकोटबाट जिल्लाको कामकाज सुरु भएको हो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले २०७४ माघ ११ गते रुकुमपूर्वको सदरमुकाम पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका–१२, गोल्खाडामा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध रुकुमकोट पक्षधर अधिवक्ता गणेश हमाल, हालका सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मी र स्थानीय दत्तबहादुर बस्नेतले सरकारलाई विपक्षी बनाई २०७४ माघ १७ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
त्यसपछि गोल्खाडा पक्षधरले सरकारले निर्णय कार्यान्वय हुनु पर्छ भनी चरणबद्ध आन्दोलन गरे । भने रुकुमकोट पक्षधरले पनि आन्दोलन गरेका थिए । त्यसबेला अवस्था यतिसम्म पुग्यो कि गोल्खाडा र आसपासबाट सदरमुकामको पक्षमा सर्वसाधारण रुकुमकोटतर्फ आएपछि स्थानीय प्रशासनले कफ्र्युसमेत लगाउनु परेको थियो । २०७५ माघ २७ गते पक्ष र विपक्षीका वकिलको बहसपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह रावतको पूर्ण इजलासले स्थायी मुकामसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमार्फत सुनुवाइ गर्ने फैसला गरेको थियो ।
त्यसपछि पटक पटकको पेसीपछि सदरमुकामको विवाद र यस विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिट उपर २०८० भदौ २७ गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले यसअघि गरेको सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएको भनेर सरकारका नाममा परमादेश जारी ग¥यो । उक्त आदेशमा पर्याप्त आधार र मापदण्डलाई टेकेर पुनः सरकारले सदरमुकाम तोक्नुपर्ने, सदरमुकाम तोक्दा मापदण्ड बनाएर सदरमुकाम सार्ने वा तोक्ने गर्नू भनियो।